"कर्जमाफी करणारच!" - अजित पवारांचे नांदेडमध्ये आश्वासन; मात्र 'योग्य वेळे'ची अट कायम

विशेष प्रतिनिधी, नांदेड: मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नांदेड येथे आयोजित एका पक्षीय कार्यक्रमात, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्याच पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याने, “शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी होणार?” असा थेट आणि अनपेक्षित सवाल केला. या प्रश्नामुळे काही क्षण स्तब्ध झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी, “सरकार कर्जमाफी करणारच आहे, योग्य वेळी निर्णय घेऊ,” असे आश्वासन दिले, मात्र नेमकी वेळ सांगण्याचे टाळल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम कायम आहे.

काय घडले नांदेडमध्ये?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार नांदेड दौऱ्यावर होते. कार्यक्रम सुरू असताना, पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याने शेतकऱ्यांच्या वतीने आपली व्यथा मांडली. तो म्हणाला, “मागील चार-पाच वर्षांपासून शेतकरी अस्मानी संकटाने पूर्णपणे देशोधडीला लागला आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामात तर होत्याचे नव्हते झाले. पिके आणि जमिनी वाहून गेल्या. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही. आमची कर्जमाफी कधी होणार?”

खरेदी करा

आपल्याच कार्यकर्त्याच्या या थेट प्रश्नाने अजित पवार यांनी प्रथम परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले. त्यांनी तत्काळ उत्तर देत शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.

उपमुख्यमंत्र्यांचे उत्तर आणि आर्थिक गणिते

अजित पवार यांनी उत्तर देताना सांगितले, “तुमची मागणी योग्य आहे. आम्ही कर्जमाफी करणार आहोत, याबद्दल मनात शंका ठेवू नका.” यानंतर त्यांनी सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि विविध योजनांवरील खर्चाचा पाढा वाचला.

ते म्हणाले, “पूर्वी मनमोहन सिंग, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने कर्जमाफी दिली आहे. आम्हीही त्यापासून दूर पळणार नाही. पण राज्याच्या तिजोरीवर सध्या मोठा भार आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वर्षाला ४५,००० कोटी रुपये, निराधार आणि दिव्यांग योजनांसाठी हजारो कोटी, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा प्रचंड खर्च, या सर्वांचे नियोजन करावे लागते. शेतकऱ्यांच्या वीजबिल माफीसाठीही मोठा निधी द्यावा लागला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून, योग्य वेळ आल्यावर आम्ही निश्चितपणे कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ.”

‘योग्य वेळ’ कधी येणार? शेतकरी प्रतीक्षेत

उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी, ‘योग्य वेळ’ या शब्दप्रयोगामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सत्ताधारी पक्षाचे सर्वच नेते ‘योग्य वेळी निर्णय घेऊ’ असेच उत्तर देत असल्याने, ही ‘योग्य वेळ’ म्हणजे नेमकी कोणती? निवडणुकांपूर्वीची की त्यानंतरची? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

या घटनेचे महत्त्व म्हणजे, आतापर्यंत केवळ शेतकरी संघटना किंवा विरोधी पक्षच कर्जमाफीची मागणी करत होते. मात्र, आता सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्तेच, आपल्या नेत्यांसमोर हा प्रश्न निर्भीडपणे मांडू लागले आहेत. कार्यकर्त्याच्या आत दडलेला शेतकरी जागा झाला असून, हीच खरी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची ठिणगी मानली जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारवर दबाव वाढत असून, नांदेडमधील या एका प्रश्नाने कर्जमाफीच्या मागणीला मोठे बळ दिले आहे, हे निश्चित.

ताज्या बातम्या

आता शासकीय कार्यालयाचे हेलपाटे थांबणार; १००० पेक्षा जास्त सेवा थेट व्हॉट्सॲपवर!