शासकीय योजनांच्या अर्जात चूक महागात पडणार; 'फार्मर आयडी' पाच वर्षांसाठी ब्लॉक होण्याचा धोका

विशेष प्रतिनिधी: शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या ‘फार्मर आयडी’ संदर्भात एका नव्या नियमामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे. महाडीबीटी, पीक विमा किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्याकडून नजरचुकीने जरी चुकीची माहिती किंवा कागदपत्रे सादर झाली, तरी त्याचा ‘फार्मर आयडी’ तब्बल पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. या कठोर नियमामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

एकीकडे सामान्य शेतकऱ्याला एका लहानशा चुकीसाठी पाच वर्षांची मोठी शिक्षा देण्याची तरतूद केली जात असताना, दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे करणारे नेते आणि अधिकारी मोकाट कसे? असा संतप्त सवाल शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे.

खरेदी करा

काय आहे नेमका नियम आणि धोका?

शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजना (उदा. महाडीबीटी, पोकरा, पीक विमा) आता ‘फार्मर आयडी’शी जोडण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना अनेक कागदपत्रे, जसे की खरेदीची बिले, कोटेशन इत्यादी अपलोड करावी लागतात. अनेकदा शेतकऱ्यांकडून किंवा ऑनलाईन अर्ज भरून देणाऱ्या व्यक्तीकडून नकळतपणे चुकीचे बिल, खोटे कोटेशन किंवा इतर कागदपत्रे अपलोड होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत, जर ही चूक प्रशासनाच्या निदर्शनास आली, तर संबंधित शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी निष्क्रिय (ब्लॉक) केला जाईल. याचा थेट परिणाम म्हणजे, पुढील पाच वर्षे त्या शेतकऱ्याला कोणत्याही शासकीय कृषी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

शेतकऱ्यांचा दुहेरी न्यायावर आक्षेप

या नियमावर शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “शेतकरी काही कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करत नाही. तो फवारा पंप, मोटर किंवा ठिबक सिंचन यांसारख्या किरकोळ गोष्टींसाठी अर्ज करतो. यात जर नजरचुकीने काही चूक झाली, तर पाच वर्षांची बंदी घालणे हा निव्वळ अन्याय आहे,” अशी भावना व्यक्त होत आहे.

दुसरीकडे, “मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या संपत्तीत कोट्यवधींची वाढ होते, अधिकाऱ्यांच्या घरी भ्रष्टाचाराचे ‘गबाड’ सापडते, पण त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते का? त्यांना नोकरीतून काढले जाते का किंवा त्यांचे राजीनामे घेतले जातात का? मग केवळ शेतकऱ्यांसाठीच एवढे कठोर निकष का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

अतिवृष्टी मदतीच्या विलंबाने असंतोषात भर

सरकारने दिवाळीपूर्वी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप मदत जमा झालेली नाही. यावरून खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी, “शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नसेल, तर दिवाळीच पुढे ढकलावी,” असा उपरोधिक टोला सरकारला लगावला होता. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच नाराजी असताना, आता ‘फार्मर आयडी’ ब्लॉक करण्याच्या या नव्या नियमामुळे त्यांच्या असंतोषात आणखी भर पडली आहे. त्यामुळे, योजनांचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन केले जात आहे.

ताज्या बातम्या

अरबी समुद्रातील प्रणाली आणि ‘मोंथा’ चक्रीवादळामुळे राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा