१ नोव्हेंबरपासून अनेक मोठे बदल: तुमच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार थेट परिणाम!

आधार अपडेट, बँक नॉमिनेशन आणि एलपीजी दरांसह अनेक नियमांमध्ये होणार बदल; जाणून घ्या सविस्तर.

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली:

येत्या १ नोव्हेंबरपासून देशभरात बँकिंग, आधार कार्ड, एलपीजी गॅस सिलिंडर आणि म्युच्युअल फंड यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार असल्याने, नागरिकांनी याविषयी माहिती घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

खरेदी करा

नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला लागू होणारे हे नियम तुमच्यासाठी फायद्याचे किंवा काही प्रमाणात खर्चिक ठरू शकतात. पाहूया १ नोव्हेंबरपासून नेमके काय बदल होणार आहेत.

१. बँक खातेदारांसाठी मोठा बदल: आता ४ नॉमिनी शक्य

बँकिंग नियमांमधील हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. आता बँक खातेदार आपल्या बचत खात्यासाठी, लॉकरसाठी किंवा मुदत ठेवीसाठी (Fixed Deposits) एकाऐवजी जास्तीत जास्त चार व्यक्तींना नॉमिनी (वारस) म्हणून नामांकित करू शकणार आहेत. बँकिंग कायद्यांतर्गत हा बदल करण्यात आला असून, यामुळे खातेदारांना आपली मालमत्ता एकापेक्षा जास्त वारसांमध्ये विभागून देण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.

२. आधार अपडेट झाले सोपे: आता घरबसल्या बदला नाव, पत्ता

आधार कार्डधारकांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे. UIDAI ने केलेल्या नव्या नियमानुसार, आता नागरिकांना आपले नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर यांसारखी माहिती अपडेट करण्यासाठी आधार केंद्रावर जाण्याची गरज नाही. ही सर्व माहिती आता घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने अपडेट करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार असून, आधार केंद्रावरील गर्दी टाळता येणार आहे.

३. एलपीजी सिलिंडरच्या दरात बदल अपेक्षित

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे, १ नोव्हेंबर रोजी तेल विपणन कंपन्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरांचा आढावा घेतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांनुसार घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. मागील महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली होती, त्यामुळे या महिन्यात होणाऱ्या बदलांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

४. म्युच्युअल फंडातही नवे नियम लागू

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे कर्मचारी, अधिकारी किंवा त्यांचे नातेवाईक यांनी १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केल्यास, त्याची माहिती कंपनीच्या अनुपालन अधिकाऱ्याला (Compliance Officer) देणे बंधनकारक असणार आहे.

या सर्व बदलांची माहिती नागरिकांनी वेळेवर घेणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

ताज्या बातम्या

अरबी समुद्रातील प्रणाली आणि ‘मोंथा’ चक्रीवादळामुळे राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा